यूपी जनसंख्या कानून 2024 | UP Jansankhya Kanoon क्या है, फायदे व नुकसान

यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव क्या है?

राज्य में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी नई जनसंख्या नीति को तैयार किया गया है। राज्य विधि आयोग द्वारा यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ताकि उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रस्ताव को पढ़ सके। यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव के तहत दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावकों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। और दो से अधिक बच्चे की स्थिति में अभिभावकों को सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने तक से वंचित कर दिया जाएगा। 

राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या कानून प्रस्ताव को लागू करने पर राज्य के नागरिकों को भी लाभ प्राप्त होगा। इस नई जनसंख्या निति का राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यूपी जनसंख्या कानून के तहत बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण में सरकार की सहायता करने वाले व इस कानून का पालन करने वाले लोगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिसके बारे में आगे हम आपको विस्तारपूर्वक बताने वाले है।

उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना

UP Jansankhya Kanoon 2024 Overview

आर्टिकल का नाम	यूपी जनसंख्या कानून
शुरू किया गया	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
लाभार्थी	यूपी के सभी नागरिक
उद्देश्य	राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना
लाभ	दो या दो से कम बच्चों वाले अभिभावकों को विशेष प्रोत्साहन।
राज्य	उत्तर प्रदेश
वर्ष	2022-23
आधिकारिक वेबसाइट	https://upslc.upsdc.gov.in/

यूपी नई जनसंख्या नियंत्रण कानून कब लागू किया जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यदि इस बिल को सदन में पास करा दिया जाता है तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक साल बाद लागू कर दिया जाएगा। इस जनसंख्या कानून के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा। इस नई जनसंख्या नीति के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के एक या दो बच्चे वाले सभी नागरिकों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। 

यूपी जनसंख्या कानून का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी जनसंख्या नीति को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना जरुरी है। राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने में UP Jansankhya Kanoon का एक बड़ा योगदान रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा। जनसंख्या नीति प्रदेश के विकास एवं राज्य में गरीबी को कम करने में भी कारगर साबित होगी।

यूपी जनसंख्या कानून 2022 के लाभ एवं विशेषताएं

• राज्य विधि आयोग द्वारा यूपी नई जनसंख्या नीति प्रस्ताव को तैयार किया गया है।
• इस जनसंख्या कानून प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानूनी सुझाव दिए गए हैं।
• इस प्रस्ताव के अंतर्गत दो या दो से कम संतान वाले अभिभावक विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
• साथ ही दो से अधिक संतान वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं एवं अन्य सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
• यूपी जनसंख्या नीति को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करना है।
• इससे राज्य में गरीबी को भी कम किया जा सकेगा और राज्य का विकास होगा।

यूपी नई जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत प्रोत्साहन

UP जनसंख्या कानून प्रस्ताव को लागू करने पर इस कानून का पालन करने वाले सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जो निम्नलिखित है –

सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रोत्साहन (दो बच्चा)

• ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके दो संतान होंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा सर्विस पूर्ण करने के दौरान दो वेतन में वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा।
• साथ ही बच्चे के जन्म पर 12 महीने का अवकाश पूरे वेतन एवं भत्ते के साथ दिया जाएगा।
• जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा एवं जीवन बीमा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
• व्यक्ति को घर खरीदने पर सब्सिडी एवं घर का निर्माण करवाने के लिए कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में 3% की वृद्धि का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन (एक बच्चा)

• सर्विस पूर्ण होने तक 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ।
• इसके अंतर्गत सरकार द्वारा बच्चे को 20 साल की उम्र तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा एवं बीमा कवरेज का लाभ प्रदान किया जाएगा।
• बच्चे को स्नातक स्तर (ग्रेजुएशन) तक मुफ्त शिक्षा का लाभ एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
• इसके अतिरिक्त बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
• साथ ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता भी दिया जाएगा।
• एक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा।

आम नागरिकों को होने वाले फायदे (प्रोत्साहन)

• एक बच्चा होने पर बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन व सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
• घर के निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
• बिजली, पानी, गृह कर आदि पर विशेष छूट दी जाएगी।
• एक बच्चा होने के बाद ऑपरेशन कराने वाले अभिभावकों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया जाएगा। लड़के के लिए ₹80000 और लड़की के लिए एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• बच्चे को 20 साल की आयु पूरी होने तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं एवं बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
• बच्चे को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
• इसके अतिरिक्त बच्चे को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा का लाभ भी दिया जायेगा।
• साथ ही लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) प्रदान की जाएगी।
• एक बच्चे की स्थिति में सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन न करने पर होने वाले नुकसान

यदि उत्तर प्रदेश राज्य का कोई नागरिक यूपी जनसंख्या कानून का पालन नहीं करता है तो इससे उन्हें होने वाले नुकसान निम्नलिखित है –

• दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में अभिभावकों को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
• साथ ही वह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे।
• राशन कार्ड में भी चार से अधिक सदस्य शामिल नहीं किया जा सकेगा।
• जिनके दो से अधिक संतान होंगे उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण कानून के कार्यान्वयन हेतु सरकार का दायित्व