उत्तर प्रदेश गन्ना भुगतान 2024 : स्टेटस, तिथि, डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन

उत्तर प्रदेश गन्ना भुगतान 2024

UP Ganna Payment: हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात के दौरान गन्ना मूल्य को बढ़ाने, गन्ना किसानों का पिछला बकाया एवं एमएसपी (MSP) कानून बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। जिसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की गई और इस मीटिंग में उन्होंने गन्ने के दामों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। 

राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं व्यापारियों के बीच यूपी गन्ना भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल caneup.in की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत गन्ना पेराई, उत्पादन, चीनी की जानकारी और संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से किसान किसी भी तरह की धोखाधड़ी के शिकार होने से बच सकेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान इस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा यूपी गन्ना भुगतान की स्थिति (UP Ganna Payment Status 2024) को भी चेक कर सकते हैं। 

यदि आप इस वर्ष 2022-23 में अपने गन्ने की फसल को चीनी मीलों में बेचना चाहते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि इस बार गन्ने के भुगतान में विलंब नहीं किया जाएगा आपको इसका भुगतान जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना की खेती करने वाले किसान प्रत्येक वर्ष अपने गन्ने के फसल को यूपी सरकार को MSP पर बेचते हैं। यदि यूपी के किसी भी किसान को अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है तो वह caneup पोर्टल पर विजिट करके अपना यूपी गन्ना भुगतान ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना पर्ची कैलेंडर

गन्ने का रेट

Uttar Pradesh Ganna Payment 2024 Overview 

आर्टिकल का नाम	उत्तर प्रदेश गन्ना भुगतान
विभाग	चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग
लाभार्थी	यूपी के गन्ना किसान
उद्देश्य	राज्य में गन्ना पेराई, गन्ना उत्पादन एवं अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना
राज्य	उत्तर प्रदेश
वर्ष	2024
हेल्पलाइन नंबर	1800-121-3203
आधिकारिक पोर्टल	https://caneup.in/

यूपी गन्ना भुगतान का उद्देश्य

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य राज्य में गन्ना पेराई, गन्ना उत्पादन, चीनी की जानकारी जैसी अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना एवं समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करना है। राज्य के किसान कड़ी मेहनत करके गन्ने की फसल तैयार करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उनके गन्ने की फसल के लिए अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। इसलिए राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मीलों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए एक आधिकारिक पोर्टल जारी किया गया है। ताकि उत्तर प्रदेश के किसान गन्ना भुगतान से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सके।

उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल

UP Ganna Payment मुख्य तथ्य

• उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन पर आधारित लगभग 50 लाख गन्ना किसान अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण किसानों का गन्ना पेमेंट बकाया है।
• यूपी में किसानों द्वारा करीब 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गन्ने का उत्पादन किया जाता है।
• जिनमें 119 चीनी मिलों द्वारा 127 लाख टन चीनी के उत्पादन के लिए 1119 लाख टन गन्ने की पेराई की जाती है।
• गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत कुल 169 सहकारी गन्ना विकास समिति व शुगर मिल शामिल है।
• इनका कार्य गन्ना विकास विभाग के क्षेत्र में आने वाले गन्ना किसानों को कीटनाशक, कृषि निवेश उर्वरक तथा मशीनरी उपलब्ध कराना है।
• गन्ना किसानों को सरकारी एवं निजी मिलों से लगभग 12 हजार करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान प्राप्त होगा।
• चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
• इस पोर्टल के जरिए किसान धोखाधड़ी से बच सकेंगे और किसानों का भुगतान डायरेक्ट उनके बैंक खाते प्राप्त होगा।
• उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले गन्ना रेट के मुकाबले इस बार ₹25 प्रति क्विंटल पर बढ़ाते हुए ₹350 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी 2022-23 में खरीदे जाने वाले गन्ने का भाव ₹350 प्रति क्विंटल है।

उत्तर प्रदेश गन्ना भुगतान कब तक 2024

उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य है, लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या गन्ना भुगतान समय पर ना होना है। एक किसान कितनी मेहनत के साथ गन्ने की खेती करता है और कई बार उन्हें प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में नुकसान हो जाता है और समय पर भुगतान प्राप्त न होना भी उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। यदि किसानों का भुगतान समय पर किया जाए तो वह और अधिक मेहनत के साथ खेती करेंगे।

किसानों का पिछले वर्ष 2021-22 के गन्ने का भुगतान अभी बकाया है। अधिकतर चीनी मीलों द्वारा 31 जनवरी 2022 तक ही गन्ना भुगतान किया जा चुका है। जल्द ही बाकी चीनी मीलों द्वारा भी किसानों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।