PM PRANAM Yojana | पीएम प्रणाम योजना 2023 जल्दी हो रही है शुरू

PM PRANAM YOJANA 2023

खेती में रासायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग व सब्सिडी के बढ़ते बोझ के चलते केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही PM Pranam Yojana की शुरुआत की जा सकती है। मीडिआ रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने पीएम प्रणाम योजना के लिए राज्यों से भी सुझाव मांगे है। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष से भी 39 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष सरकार द्वारा कुल 1.62 लाख करोड़ रूपये सब्सिडी पर खर्च किये थे। इस योजना को मुख्यतः इस खर्च को कम करने के लिए लायी जा रही है।

शीर्ष मीडिया रिपोर्ट (इंडियन एक्सप्रेस) के अनुसार सरकार की योजना है कि इस योजना के लिए सरकार द्वारा अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया जायेगा, बल्कि सब्सिडी में खर्च की जाने वाली राशि की बचत में से 50% राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिले इस अनुदान का 70% गांव, ब्लॉक व जिला स्तर पर रासायनिक उर्वरक के वैकल्पिक उर्वरक निर्माण के लिए किया जायेगा, जबकि बाकि 30% सब्सिडी को ऐसे किसान, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायतों आदि को पुरुस्कार व प्रोत्साहन के रूप में दिए जायेंगें जिन्होंने रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को नहीं किया है, या पूरी तरह से बंद कर दिया है।

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PM PRANAM Yojana 2023 Quick Details

प्रस्तावित योजना	पीएम प्रणाम योजना
किसने शुरू की	केंद्र सरकार द्वारा
उद्देश्य	किसानों को रसायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना व केंद्र सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करना।
लाभार्थी	केंद्र सरकार व देश के किसान।
संबंधित विभाग	उर्वरक विभाग
साल	2023
अधिकारिक वेबसाइट	शीघ्र जारी की जाएगी।

पीएम प्रणाम योजना के उद्देश्य

PM PRANAM Yojana का उदेश्य केंद्र सरकार से सब्सिडी का बोझ कम करना व किसानों द्वारा अपनी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक को कम करने हेतु प्रोत्साहित करना है। गैरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किसानों को रासायनिक उर्वरक खरीद हेतु सब्सिडी दी जाती है, केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में यह 1.62 लाख करोड़ थी, जो इस वर्ष 39% बढ़कर लगभग 2.25 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

यह एक काफी बड़ी राशि है, सरकार द्वारा जितनी राशि इस मद में खर्च की जा रही है, उसका उतना लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है, साथ ही इन उर्वरकों से पैदा उगाई जाने वाली फसल हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है। लेकिन यदि सरकार की यह नई योजना सफल होती है, तो भविष्य में इसके कहीं फायदे देखने को मिल सकते है।

• सरकार की सब्सिडी के भोज को कम करना।
• किसानों द्वारा प्रयोग किये जा रहे उर्वरक को कम करने हेतु प्रोत्साहित करना।

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पीएम प्रणाम योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा

• केंद्र सरकार पीएम प्रणाम योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया जायेगा, बल्कि वर्तमान में चल रही उर्वरक स्कीम से हुई बचत का 50 प्रतिशत राज्यों को सब्सिडी (अनुदान) के रूप में दिया जायेगा।
• राज्यों द्वारा केंद्र से प्राप्त सब्सिडी का 70 प्रतिशत ब्लॉक, गांव व जिला स्तर के वैकल्पिक रासायनिक उर्वरक के वैकल्पिक श्रोतों व तकनीकों पर खर्च किये जायेंगे।
• राज्यों द्वारा शेष 30 प्रतिशत राशि को स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों व किसानों को रासायनिक उर्वरक के कम प्रयोग के लिए प्रोत्साहन हेतु व पुरुस्कार के रूप में दिए जायेंगें। इसके अलावा इसकी राशि को लोगों में जागरूकता फैलाने में भी किया जायेगा।